नई दिल्ली: जीएसटी के जरिये एकसमान कर व्यवस्था लागू करने के लिए भले ही सरकार को संसद की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन इसे अमलीजामा पहनाने से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। इसी के तहत मुंबई स्थित सेवा कर निदेशालय (डीजीएसटी) का नाम बदलकर वस्तु एवं सेवा कर निदेशालय (डीजीजीएसटी) कर दिया गया है।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस बाबत निर्णय किया है। इसके साथ ही अब कार्यालय को मुंबई के बजाय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आदेश के मुताबिक, एक अगस्त, 2015 से डीजीएसटी का नाम बदलकर डीजीजीएसटी कर दिया गया है। इसकेसाथ ही यहां प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नाम से नया पद भी बनाया गया है।
ट्रांसफर संबंधी निर्देश जारी होने तक सभी रिकॉर्ड मुंबई के डीजीएसटी में ही रखे जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार, जीएसटी आर्थिक विकास की दर में एक से दो फीसद की वृद्धि करेगा। सरकार ने अगले साल अप्रैल से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है।
स्रोत : नई दुनियाँ