जीएसटी काउंसिल और जीएसटीएन जनवरी 2019 से नया रिटर्न सिस्टम ऑनलाइन करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जबकि मौजूदा फॉर्म जीएसटीआर- वन और थ्री बी मार्च 2019 तक जारी रखने के उनके फैसले से एक बात साफ हो गई है कि छोटे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न की सुविधा किसी भी सूरत में अब अगले वित्त वर्ष से ही मिल पाएगी। बहरहाल, निराश करने वाली यह खबर ट्रेड-इंडस्ट्री में राहत के तौर पर भी देखी जा रही है, क्योंकि नए रिटर्न के जटिल फॉर्मेट को लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित थे, जिससे सरकार को भी काफी नकारात्मक फीडबैक मिला है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी बाजारू उथल-पुथल से बचने के लिए सरकार ने नया सिस्टम टालने की रणनीति अपनाई है।
जीएसटी काउंसिल और जीएसटीएन जनवरी 2019 से नया रिटर्न सिस्टम ऑनलाइन करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, जबकि मौजूदा फॉर्म जीएसटीआर- वन और थ्री बी मार्च 2019 तक जारी रखने के उनके फैसले से एक बात साफ हो गई है कि छोटे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न की सुविधा किसी भी सूरत में अब अगले वित्त वर्ष से ही मिल पाएगी। बहरहाल, निराश करने वाली यह खबर ट्रेड-इंडस्ट्री में राहत के तौर पर भी देखी जा रही है, क्योंकि नए रिटर्न के जटिल फॉर्मेट को लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित थे, जिससे सरकार को भी काफी नकारात्मक फीडबैक मिला है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी बाजारू उथल-पुथल से बचने के लिए सरकार ने नया सिस्टम टालने की रणनीति अपनाई है।
सौजन्य से: प्रभा साक्षी
