गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और ज्वैलरी पर जीएसटी में छूट देने के पक्ष में वित्त मंत्रालय नहीं है। हालांकि सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गोल्ड बोर्ड और बुलियन एक्सचेंज बनाने पर काम शुरू हो गया है। बता दें कि नीति आयोग ने गोल्ड पॉलिसी पर 84 सिफारिशें की थीं लेकिन सबसे अहम सिफारिश, ड्यूटी घटाने पर सहमति नहीं बनी है। गोल्ड पर ड्यूटी घटाने पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। अभी गोल्ड इंपोर्ट पर 10 फीसदी ड्यूटी है। गोल्ड पर जीएसटी घटाने पर भी वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। फिलहाल अभी गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है।
सरकार की ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स पर ड्यूटी का बोझ हटाने की कोशिश है। जिसके लिए ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर जीएसटी की बैंक गारंटी लेने पर विचार किया जा रहा है। गोल्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की सिफारिश भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव और इंडियन गोल्ड क्वॉइन लॉन्च करने, बुलियन एक्सचेंज पर काम शुरू करने एमईआईएस स्कीम में ज्वेलरी को शामिल करने, ज्वेलरी को मेक इन इंडिया में प्राथमकिता और अलग-अलग चरणों में हॉलमार्किंग जरूरी बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है।
सौजन्य से: सीएन बी सी अवाज