नई दिल्ली। एक जुलाई से देश में लागू होने वाली कर व्यवस्था जीएसटी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सेंट्रल बोर्ड आॅफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) ने 23 जोन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हर जोन के लिए एक-एक करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है। सीबीईसी की चेयरपर्सन वनजा एन सरना ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के स्ट्रक्चर और इसके फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जीएसटी में एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जैसे केंद्र के टैक्स और वैट, स्थानीय कर जैसे राज्यों के टैक्स समाहित हो जाएंगे। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लगेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे चुके हैं। इससे जीएसटी के एक जुलाई से लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा पिछले हफ्ते 6 अप्रैल को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को बिना किसी संशोधन के पारित कर चुकी है। लोकसभा ने इन्हें 29 मार्च को पारित कर दिया था।