गांधीनगर |वित्त मंत्रीअरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ हफ्तों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े सभी विवाद सुलझा लिए जाएंगे। ऐसा हुआ तो 1 अप्रैल से नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू हो जाएगी। जीएसटी को 16 सितंबर 2017 से पहले लागू करना जरूरी है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है। इसमें प्रावधान है कि 16 सितंबर के बाद राज्य और केन्द्र के कई मौजूदा कर रद्द हो जाएंगे। वित्त मंत्री बुधवार को ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ के दूसरे दिन ‘जीएसटी – गेम चेंजर फॉर इंडियन इकॉनोमी’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के संयुक्त प्रभाव से देश की जीडीपी में अच्छी वृद्धि की उम्मीद भी जताई। कहा कि जीएसटी लागू होने पर विश्व की सातवीं सबसे बड़ी इकॉनोमी में बिजनेस करना आसान हो जाएगा।
जीएसटी काउंसिल में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। फिलहाल विवाद इस बात को लेकर है कि सालाना कितने बिजनेस वाले कारोबारी किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। राज्य 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों पर सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं। इसमें सर्विस टैक्स असेसी भी हैं। लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। वह दोहरे नियंत्रण के पक्ष में है। काउंसिल की गली बैठक 16 जनवरी को होगी।
सौजन्य से : दैनिक भास्कर