नई दिल्ली : सेंट्रल जीएसटी की दिल्ली ब्रांच ने एक ऐसे रैकेट का पदार्फाश करने का दावा किया है जो सामान और सेवा की सप्लाई किए बिना ही फर्जी बिल तैयार कर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा था। संबंधित एजेंसी ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया गया।
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में गिरफ्तार असरार अख्तर और विकास सिंह पर आरोप है कि ये दोनों कथित रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को धोखे से बढ़ाने के लिए 19 फर्जी फर्म चला रहे थे। इस तरह 137 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाए जाने का अभी तक पता चला है।
संबंधित एजेंसी के मुताबिक इस रैकेट के अपराध का तरीका यह था कि ये दोनों आरोपी अपने दो साथियों सब्बन अहमद और आरिफ के साथ मिलकर आजादपुर से ही दिल्ली और एनसीआर की फर्मों के फर्जी बिल जारी कर रहे थे। एजेंसी ने इनके पास से भारी संख्या में फर्जी इनवॉइस, डायरी, लेटर हेड, फर्जी फर्मों की रबड़ स्टैंप, चेक बुक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है। इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। इनके खिलाफ सेंट्रल जीएसटी ऐक्ट 2017 के प्रावधानों में केस दर्ज किया गया है।