जीएसटी फ्री होने का सैनिटरी पैड्स पर नहीं पड़ा असर

नई दिल्ली ः केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को सैनिटरी पैड्स को जीएसटी मुक्त करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब तक इसे बाजारों में लागू नहीं किया गया है। दुकानदार अब तक पुराना स्टॉक ही निकाल रहे हैं। महिलाओं को कहना है कि जब सरकार ने इसे जीएसटी मुक्त कर दिया है तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा।

सेक्टर-29 ब्रह्मपुत्रा मार्केट में सेफ्टी मेडिकल स्टोर पर जब सैनिटरी पैड्स के बदले रेट की जानकारी ली गई, तो पता चला कि दुकानों पर अब तक पुराना स्टॉक ही मिल रहा है। सेल्समैन रतन ने बताया कि पैड बनाने वाली कंपनियों से अभी तक इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं आए हैं। नए रेट वाला स्टॉक अभी मार्केट में कहीं भी नहीं आया है। इसे आने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। इस समय सभी कंपनियों की ओर से पुराने स्टॉक ही निकाला जा रहा है। अभी तक सिर्फ एक कंपनी की ओर से 300 रुपये के पैकेट पर सिर्फ 3 रुपये कम किए गए हैं। यह रेट कंपनी ने जीएसटी के अनुसार कम किया है या अपनी ओर से, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्टर-27 के पास स्थित मैक्स हॉस्पिटल के अजय मेडिकल स्टोर के सेल्समैन संजीव कुमार ने बताया कि नया स्टॉक जब तक नहीं आ जाता, तब तक नहीं बताया जा सकता कि कंपनी ने जीएसटी फ्री करने के बाद कितने रेट कम किए हैं।

जब सरकार ने इसे जीएसटी फ्री कर दिया है, तो दुकानदारों को उसी दर पर बेचना चाहिए। जो दुकानदार पुराने रेट पर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

-दिशा साहनी, सेक्टर 20

सरकार की ओर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके आदेश का कोई कंपनी पालन कर भी रही है या नहीं।

-पारुल अग्रवाल, सेक्टर 50

फिल्म पैडमैन को सरकार ने तुरंत टैक्स फ्री कर दिया था तो फिर सैनिटरी पैड्स के रेट तत्काल प्रभाव से कम क्यों नहीं किए गए। इस काम को सरकार को प्रमुखता से करना चाहिए।

-स्वपना लूथरा, सेक्टर 35

पुराने स्टॉक को भी जीएसटी मुक्त किया जाना चाहिए था। दुकानदार कब तक पुराने स्टॉक को निकालेंगे। कब हमें कम कीमत पर पैड मिलेंगे। सरकार को इस पर तुरंत कदम उठाने चाहिए।शैफाली, सेक्टर 45

रेट ऑफ जीएसटी कोई भी दुकानदार आज की डेट का ही ले सकता है। मार्केट में अगर जीएसटी की दर पुराने रेट पर ली जा रही है तो पकड़े जाने पर उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।

मनमोहन सिंह, आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, नोएडा

सौजन्य से: नवभारत टाइम्स