नई दिल्ली : डीआरआई की नजरों में कई ऐसे कस्टम क्लीयरिंग एजेंट है जो इम्पोर्टरों को अपनी कंपनियां बनाकर देते है और इम्पोर्ट करवाते हैं। 
सूत्रों के अनुसार ऐसे कई सीएचए है जो अपने रिश्तेदारों तथा इम्प्लॉय के नाम पर कई -कई कंपनियां चला रहे है और वह इन कंपनियों का इस्तेमाल इम्पॉर्टरों को इम्पोर्ट करने के लिए करवाते हैं और बदले में मोटी रकम वसूलते हैं।
इसी तरह से बनी कंपनियों में अंडर-वैल्यूएशन और मिस-डिक्लेयरेशन का धंधा हो रहा है। इन कंपनियों द्वारा कोई इनकम टैक्स, वैट सरकार को नही दिया जाता है जिससे दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लाखों रूपये की चपत लग रही है। सूत्रों के अनुसार अब इस तरह की कंपनियों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है क्योंकि वर्तमान में ऐसी ही कंपनियों के द्वारा अवैध काम किये जा रहे हैं।