मुरादाबाद। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की फाइलें पलक झपकते ही देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगी। इतना ही नहीं केबिल कटने पर भी नेटवर्क बाधित नहीं होगा। इसके लिए बीएसएनएल को नेटवर्क उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। इसके बाद आयकर विभाग को छोड़कर सभी के टैक्स इसके दायरे में आ जाएंगे। इससे व्यापारी या उपभोक्ताओं को एक वस्तु पर बार&बार टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार में ही सभी तरह के टैक्स का भुगतान हो जाएगा। जीएसटी पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर आधारित होगी। शिकायत और नोटिस भी ई&फाइल द्वारा जारी किया जाएगा। इसके लिए देश में बाधा रहित हाई स्पीड नेटवर्क की आवश्यकता होगी।
लिहाजा बीएसएनएल को विभागों के आफिस में नेटवर्क और सिस्टम उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसएनएल ने कॉपर की बजाय आप्टिकल फाइबर केबिल वाणिज्यकर] कस्टम] सेंट्रल एक्साइज] कंटेनर कापोर्रेशन आदि विभाग के बड़े और छोटे कार्यालयों में पहुंचा दिया है। ओएफसी केबिल चारों ओर से जुड़ी रहेगी। इससे तीन ओर से केबिल कटने के बाद भी बाधा रहित नेटवर्क मिलता रहेगा। टैक्स से जुड़े छोटे या बड़े कार्यालयों को 10 मेगाबाइट ळ्एमबीव् सर्किट उपलब्ध कराया जाएगा। ये तेजी से फाइलों को भेजने का काम करेंगी। व्यापारी को रिटर्न दाखिल करने नोटिस का जवाब देने सिस्टम पर पहुंचने और डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
बीएसएनएल ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे हजारों करदाता या अधिकारी एक साथ जीएसटी सिस्टम पर काम कर सकें। सिस्टम के व्यस्त या जाम होने जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी।
बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक राम शब्द यादव ने बताया कि जीएसटी के लिए टैक्स विभाग को ओएफसी पर 10 एमबी का सर्किट उपलब्ध कराने के आदेश मिल गए हैं।
इसके तहत कार्यालयों में ओएफसी पहुंचा दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे सर्किट के लिए उपकरण मांग लें] जिससे बीएसएनएल नेटवर्क उपलब्ध करा सके। कंटेनर कापोर्रेशन को नेटवर्क उपलब्ध करा दिया गया है। वाणिज्यकर और सेंट्रल एक्साइज के द&तर में भी जल्द ही नेटवर्क उपलब्ध करा दिया जाएगा।
सौजन्य से : दैनिक जागरण
