जीएसटी परिषद की बुधवार को होने वाली बैठक में अनुमान से खासे कम रहे राजस्व को बढ़ाने के लिए कर ढांचे की समीक्षा होगी। इसके चलते ही राज्यों को मुआवजे के भुगतान में देरी हुई है।
पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उपकर में बढ़ोतरी या दरों में किसी तरह का बदलाव का विरोध करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के साथ ही उद्योग भी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
राजस्व में कमी की भरपाई के लिए जीएसटी दर और उपकर बढ़ाने के सुझाव सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली जीएसटी परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी और कई उत्पादों पर मुआवजा सेस की समीक्षा, दरों में बदलाव पर राज्यों से सुझाव मांगे थे।
सीतारमण को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्यों को जीएसटी परिषद से पत्र मिले हैं, जिसमें जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए छूट वाले उत्पादों की समीक्षा पर सुझाव मांगे गए हैं।
सौजन्य से: अमर उजाला
