सेवा कर संग्रह में हो 22 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य

नई दिल्ली। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि से उत्साहित वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधार की दिशा में है और उन्होंने संकेत दिया कि 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक रहेगी।
मुख्य आयुक्त तथा सीमा शुल्क, केंदीय उत्पाद एवं सेवा कर महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारा राजकोषीय घाटे का आंकड़ा नियंत्रण में है। मुदास्फीति काफी हद तक नियंत्रण में है। हमने इस साल की शुरूआत में जो अनुमान जताया था, हम वृद्धि के उस अनुमान पर कायम हैं तथा अप्रत्यक्ष कर का आंकड़ा वास्तव में उन अनुमान के विचार को बल देता है।
सेवा कर संग्रह में कमी को लेकर चिंतित राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने  उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से कहा कि वह सेवाकर राजस्व प्राप्ति का क्षेत्रवार विश्लेषण करे और इसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 से 22 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा, ‘हमें यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर सेवा कर में वृद्धि करीब 16 प्रतिशत के आसपास क्यों बनी हुई है। मेरा मानना है कि सेवा कर में वृद्धि की संभावना अधिक है, इसीलिए हमें खंडवार विश्लेषण करने की जरूरत है, हमें विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि सेवाकर में थोड़ी अधिक वृद्धि क्यों नहीं दिखाई दे रही है।’ दास ने कहा, ‘मैं यह अपेक्षा करूंगा कि सेवा कर वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं तो कम-से-कम 20 से 22 प्रतिशत हो। हमारे सेवा कर क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिखाने के लिए काफी संभावना है। यह एक क्षेत्र है जहां मैं चाहूंगा कि आप (सीबीईसी) इस पर विशेष ध्यान दे।’ सीबीईसी के चेयरमैन नजीब शाह ने कहा कि अप्रैल-जुलाई के दौरान विभाग ने 2.10 लाख करोड़ रुपये का संग्रह किया है जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 32 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, ‘हम अपनी तारीफ करते हुए यह भी ध्यान में रखते हैं कि कोई भी शिथिलता हमारे लिए महंगी पड़ सकती है।’
3 नए निदेशालय बने
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने तीन नए निदेशालयों का गठन किया है। बोर्ड ने यह गठन वस्तु एवं सेवा कर के तहत कर प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने और संसाधनों के सुचारु इस्तेमाल के लिए बनाया है। इसके साथ ही करदाताओं को सुविधाएं मुहैया कराना और जीएसटी के प्रदर्शन और मूल्यांकन की जिम्मेदारी भी इन तीनों निदेशालयों पर होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह तीनों नए निदेशालय बोर्ड की क्षमता में वृद्धि करेंगे साथ ही प्रभावी ढंग से अन्य हितधारकों के साथ जुड़ेंगे।
वित्त मंत्री ने इस मौके पर केंदीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी की नये सिरे से तैयार वेबसाइट को पेश किया और अधिकारियों से संग्रह में सुधार बढ़ाने का आह्वान किया तथा इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में लेने को कहा।