सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टेट के इनकम रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने के निर्देश दिए हैं

Image result for gstदेहरादून : सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्टेट के इनकम रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने के निर्देश दिए हैं. कहा है कि रेवेन्यू प्राप्ति वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें वरीयता दी जाए साथ ही टैक्स चोरी को रोकने के लिए एन्फोर्समेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए. उन्होंने सभी फाइनेंशियल सिस्टम ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए. कहा, कर्मचारी-अफसरों को ट्रेंड करने के लिए फाइनेंस व कार्मिक विभाग का संयुक्त प्रकोष्ठ बनाया जाए.

मार्च में खर्च करने की प्रवृत्ति रोको

मंडे को सीएम ने सचिवालय में वित्त व नियोजन डिपार्टमेंट की सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष में केपीआई के आधार पर समीक्षा की. सीएम ने कहा कि योजनाओं की समीक्षा आउटकम बेस्ड हो. फंड पार्किंग न हो. मार्च माह में खर्च करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए. टाइम ओवर रन व कॉस्ट ओवर रन को रोकने के लिए योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए. सीएम ने टैक्स व जीडीपी रेशियो बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. सीएम ने कहा कि लैंड फ्रॉड केसेज को रोकने के लिए रजिस्ट्री के वक्त पूरी पड़ताल की जाए.

जीएसटी, वैट, स्टाम्प रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा

जीएसटी व वैट कलेक्शन

– 4415 करोड़ रुपए रहा इस वर्ष अपै्रल से अगस्त तक

– 3697 करोड़ रुपए पिछले वर्ष इसी अवधि में

स्टाम्प रेवेन्यू कलेक्शन

-466 करोड़ रुपए स्टाम्प रेवेन्यू कलेक्शन इस वर्ष अपै्रल से अगस्त तक

-446 करोड़ रुपए पिछले वर्ष इसी अवधि में कलेक्शन

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1659 जीएसटी मित्र किए ट्रेंड

उत्तराखंड डीबीटी लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में है. राज्य के डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है. इसके अलावा ऑनलाइन ऑडिट व्यवस्था लागू की गई है. फर्मो व सोसायटीज के रजिस्ट्रेशन व रिन्यूअल सिस्टम को भी ऑनलाइन किया गया है. वहीं, 1659 जीएसटी मित्रों को ट्रेंड किया गया है. ट्रेजरी, बजटिंग व अकाउंटिंग का ज्वॉइंट सिस्टम बनाया गया है व इसे पेपरलेस कर दिया गया है.

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जीआईएस बेस्ड सर्किल रेट सिस्टम

राज्य में जीआईएस आधारित सर्किल रेट सिस्टम तैयार किया जा रहा है. फाइनेंस सेक्रेटरी अमित नेगी ने बताया कि वाह्य सहायतित योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है. एडीबी सहायतित नगर सेक्टर अवस्थापना विकास परियोजना, विद्युत पारेषण सुदृढ़ीकरण एवं वितरण उन्नयन कार्यक्रम, व‌र्ल्ड बैंक पोषित आपदा पुनर्निर्माण परियोजना, लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना व केएफडब्ल्यू पोषित हरिद्वार व ऋषिकेश की सीवरेज परियोजना अनुमोदित कर दी गई हैं.

source by : inextlive

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