मोबाइल कारोबारियों ने किया पाट्‍​र्स पर इम्पोर्ट डयूटी में कमी का विरोध

नई दिल्ली : देश में मोबाइल निर्माण सेवाओं से जुड़ी कंपनियों की संस्था ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने पाट्‍​र्स पर आयात शुल्क कम करने का विरोध किया है।
देश में मोबाइल निर्माण सेवाओं से जुड़ी कंपनियों की संस्था ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने पाट्‍​र्स पर ही की आयात शुल्क कम करने का विरोध किया है। मालूम हो कि पांच मई को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर केन्द्रीय बजट 2016 में मोबाइल फोन के पाट्‍​र्स पर लगाए गए आयात शुल्क को वापस लेने का फैसला किया था।
इसके अंतर्गत चार्जर बैटरी और हैडसेट पर आयात शुल्क को 29 फीसदी से कम करके 12.5 फीसदी करने आयातित हैडसैट के समकक्ष और पीसीबी प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर शुल्क 0 फीसदी से 2 फीसदी करने का फैसला लिया गया है।
ब्रॉडबैण्ड इण्डिया फोरम ने संचार एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय से अनुरोध करते हुए इस निर्णय को पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पॉलिस के विरूद्ध बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया।
ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओंए प्रोद्यौगिकी प्रदाताओं, आर एंड डी एवं चिप डिजाइन कम्पनियों, सिस्टम इंटीग्रेटर, परियोजना प्रबंधन, सेवा एवं समाधान प्रदाताए एमएसओ और डीटीएचए सैटेलाइट एवं वीएसएटी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि हैं। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अयक्ष टीवी रामचन्द्रन ने कहा उद्योग जगत को उम्मीद थी कि सरकार 2015 की पहल को जारी रखेगी। हाल ही में की गई इस घोषणा ने देश को निर्माण क्षेत्र में प्रगति करने के बजाए फोन असेंबली के पिछले दिनों की ओर घसीट दिया है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस अधिसूचना को वापस लिया जाए।

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