पटना: बिहार सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में अबतक के सबसे बड़े सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए करों से जुड़े आंकड़ों को साझा करने के उद्देश्य से सोमवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के साथ करार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी को 01 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। बिहार विधानमंडल ने भी जीएसटी (संशोधन) विधेयक को अनुमोदित कर दिया है। इसके मद्देनजर करों से जुड़े संग्रहित आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साझा करने के लिए सीबीईसी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेहरोत्रा ने बताया कि साझा किये जाने वालों आंकड़ों का बिहार मूल्य वर्द्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 के अंतर्गत कर चोरी की रोकथाम, कर आधार में वृद्धि समेत अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जीएसटी को देश के आधे से अधिक राज्य अनुमोदित कर चुकी है। बिहार ने 16 अगस्त को जीएसटी का अनुमोदन किया था।
सौजन्य से : समाचार जगत
