बिना जाँच के दे रहा है डीजीएफटी लाइसेंस, डीआरआई की जाँच

मुंबई : मोदी सरकार वैसे तो इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात करती है, लेकिन हकीकत में इंस्पेक्टर राज में नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है इसका खुलासा फॉरेन ट्रेड विभाग की एक कारगुजारी से हुआ है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने क्रूड कैफीन आयात करने के लिए एक कंपनी को बिना किसी जांच पड़ताल के तीन अडवांस लाइसेंस जारी कर दिए।dgft
आरटीआई से जानकारी निकालवने वाले नेमीचंद जैन ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बताय़ा कि क्रूड कैफीन इंपोर्ट करने और उसे प्रॉसेस करने के लिए सबसे पहले प्रॉसेसिंग कंपनी के पास ड्रग्स लाइसेंस होना जरूरी है, लेकिन डीजीएफटी ने जिस हेल्थ केयर कंपनी को यह लाइसेंस जारी किए हैं, उसके पास ड्रग्स लाइसेंस ही नहीं है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने एफडीआई के दस्तावेजों का हवाला दिया। इतना ही नहीं जब इस सारे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (डीआरआई) ने की तो कई अनियमितताओं का पता चला। इस जांच के आधार पर कस्टम विभाग ने कंपनी को शो केस नोटिस जारी किए। डीआरआई ने अपनी जांच के आधार पर डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) से कंपनी को दिए गए अडवांस लाइसेंस रद्द करने को भी कहा, बावजूद इसके डीजीएफटी लाइसेंस रद्द करने के बजाए कंपनी और गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को बचाने में लगी है।

स्रोत : नवभारत

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