नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में हवाला लेनदेन हो रहा है। अधिकारी व्यापारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों का मिलान संबंधित बिलों से नहीं कर रहे हैं। मित्रा ने कहा कि एक जुलाई 2017 को जीएसटी को जल्दबाजी में लागू किया गया। उन्होंने तब भी विरोध किया था कि इसे इतने जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली 300 करोड़ बिलों को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। ‘एजेंडा आजतक’ कार्यक्रम में यहां मित्रा ने कहा, ‘‘आज आज एक छोटा (रिटर्न) फार्म भरते हैं और आप जब बिल-पर्ची प्रणाली पर अपलोड नहीं करते हैं तो इस तरह मेंरे विचार से आज जीएसटी में एक तरह का हवाला लेनदेन हो रहा है। यदि जीएसटीआर-3बी दाखिल करते समय बिल को अपलोड करने की जरूरत नहीं है तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे हैं जो असल में कालाधन है क्योंकि कोई लेनदेन ही नहीं हुआ है। यह बिना तैयारी का जीएसटी है।’’ जीएसटी व्यवस्था के तहत अभी व्यापारियों को जीएसटीआर-3बी और अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए बिक्री का मसौदा भर देना होता है। शुरुआत में जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी तब व्यापारियों को तीन फार्म दाखिल करने होते हैं। इसमें जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न, जीएसटीआर-2 खरीद रिटर्न और जीएसटीआर-3 अंतिम रिटर्न था। इसमें जीएसटीआर-3 में जीएसटीआर एक और दो दोनों शामिल होते हैं। हालांकि बाद में व्यापारियों के शिकायत करने पर जीएसटी परिषद ने जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न की व्यवस्था शुरू की जिसके तहत खरीद का मसौदा देना होता है। इसके तहत व्यापारियों को कर चुकाने के लिए अगले महीने की 20 तारीख तक का वक्त मिलता है।
source by : NBT
