तय समय पर जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने कसी कमर, हर दिन अपडेट के लिए तैयार होगा वार रूम

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नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी कानून लागू करने के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब जीएसटी को लागू करने के लिए हर दिन होने वाले प्रयासों पर नजर रखने के लिए सरकार, वित्त मंत्रालय के अंदर एक श्वार रूमश् बनाएगी। टाईम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक वार रूम बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। रेवेन्यु और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीडीटी) विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसका हिस्सा होंगे, जो जीएसटी के क्रियान्वन पर होने वाले डेवेलपमेंट पर हर दिन नजर रखेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली इस बैठक में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के चेयरमैन विशाल सिक्का ने भी हिस्सा लिया था। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी लागू करने की प्रगति की समीक्षा की थी। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और अधिकारियों को जीएसटी को लागू करने की डेडलाइन 1 अप्रैल को सख्ती से पालन करने को कहा।
वार रूम का सुझाव बैठक में कुछ सदस्यों की ओर से दिया गया। इन सदस्यों का कहना था कि वित्त मंत्रालय को जीएसटी नेटवर्क पर काम करने में दिक्कत आ रही है। जीएसटी नेटवर्क सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग अभी राज्यों में शुरू होना बाकी है। इंफोसिस को यह नेटवर्क तैयार करने और अगले 5 वर्षों तक इसके देखरेख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इंफोसिस कुल 22 राज्यों में इस नेटवर्क को शुरू करेगी। जबकि अन्य राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु) जो अपना नेटवर्क खुद तैयार करेंगे, के नेटवर्क को सेंट्रल नेटवर्क से जोड़ेगी।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी सिस्टम में अभी बहुत सी कमियां हैं जिनको एक बार ट्रायल रन शुरू करने के बाद दूर कर दिया जाएगा। अभी सरकार जीएसटी की दर पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है, ऐसे में सॉफ्टवेयर का पूरी तक काम करना संभव नहीं है। अभी तमाम रेवेन्यु अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर संशय है कि जीएसटी नेटवर्क को राज्यों में लागू करने के लिए उनकी क्या भूमिका होगी।

सौजन्य से :दैनिक जागरण

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