डीआरआई ने एम्स को भेजा समन वापस लिया

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4:59 pm November 5, 2015

नई दिल्ली : डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने एम्स निदेशक को भेजा समन वापस ले लिया है। डीआरआई ने मामले पर एम्स द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद यह कदम उठाया है। एम्स ने डीआरआई को भेजे अपने जवाब में कहा था कि विदेशों से मंगाए गए जांच उपकरणों के मद्देनजर संस्थान पर कोई कस्टम ड्यूटी बकाया नहीं है। एम्स ने आश्वासन दिया है कि डीआरआई के समक्ष सभी संबंधित दस्तावेज पेश कर दिए जाएंगे। डीआरआई ने एम्स निदेशक को समन जारी कर मुम्बई स्थित कार्यालय में जांच के लिए पेश होने को कहा था। समन में कहा गया कि जनवरी 2011 से अब तक विदेशों से मंगाए गए माइक्रोस्कोप और उसके उपकरणों का कस्टम ड्यूटी भुगतान नहीं किया गया है। एम्स के प्रवक्ता डॉ. अमित गुप्ता ने कहा कि डीआरआई को जवाब दिए जाने के बाद उसने अपना समन वापस ले लिया है। साथ ही कहा है कि यह मामला सिर्फ एम्स से जुड़ा नहीं था बल्कि देश भर के 50 संस्थनों को जवाब देने के लिए बुलाया गया था।

जीएसटी पर केंद्र और राज्‍यों के बीच टकराव, जानें क्‍या कारण बना है विरोध करने की बड़ी वजह

Nov 27, 2020 180

केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाते हुए उनके लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुए जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के नाम से एक कर वर्ष 2017 के जुलाई माह से लागू कर दिया गया। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद इस कर से होने वाले संपूर्ण राजस्व के दो बराबर के हिस्से होते हैं। इसमें से एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास आता है और दूसरा राज्यों के पास। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र के सभी करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित होता है। वर्तमान में यह हिस्सा 42 प्रतिशत है। यानी जीएसटी की कुल प्राप्तियों में से 71 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के पास जाता है। जिस समय जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, राज्यों में यह चिंता व्याप्त थी कि नई प्रणाली में उनका राजस्व घट सकता है, इसलिए कई राज्य जीएसटी प्रणाली के लागू होने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फार्मूला लागू किया, जिसके अनुसार राज्यों को उनके उन करों से प्राप्त आमदनियों को न केवल जीएसटी में राज्यों के हिस्से में सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि उनमें हर वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि की भी गारंटी होगी। ऐसी व्यवस्था पांच वर्ष तक चलेगी। केंद्र सरकार की यह अपेक्षा थी कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण कर सुधार है और इससे न केवल कर एकत्रीकरण में कुशलता बढ़ेगी, बल्कि इससे करों की चोरी भी थमेगी और करों के कारण बिना वजह कीमत बढ़ने (कासकेडिंग इफेक्ट) जैसी स्थिति भी समाप्त होगी। इसका अभिप्राय यह होगा कि एक ओर कर राजस्व बढ़ेगा तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी इस व्यवस्था का लाभ होगा, क्योंकि इससे कीमतें भी कम होंगी। हालांकि जीएसटी को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगा, और जीएसटी से कुल प्राप्तियां घटती-बढ़ती रहीं। जहां सरकार की यह अपेक्षा थी कि हर महीने जीएसटी से कुल प्राप्तियां कम से कम एक लाख करोड़ रुपये रहेंगी, दिसंबर 2019 तक के जीएसटी के 30 महीनों में से सिर्फ नौ महीनों में ही एक लाख करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की जीएसटी की प्राप्तियां हुई। इसका एक प्रमुख कारण देश में अपेक्षा से कम जीडीपी ग्रोथ था। स्वाभाविक तौर पर इसके कारण, खासतौर पर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पर अपने वचन के अनुसार राज्यों की भरपाई के कारण बोझ बढ़ गया। राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र का प्रयास गौरतलब है कि जीएसटी पर एक सेस लगाकर केंद्र सरकार ने राज्यों के नुकसान की भरपाई का निश्चय किया। वर्ष 2017-18 में यह भरपाई 41,146 करोड़ रुपये और 2018-19 में 69,275 करोड़ रुपये की रही। वर्ष 2019-20 में हालांकि जीएसटी की औसतन प्राप्तियां लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रही, लेकिन राज्यों के राजस्व की भरपाई की अपेक्षा पिछले साल से भी ज्यादा हो गई। पिछले वर्ष का बकाया अभी बाकी था, कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले ही माह से जीएसटी की प्राप्तियां कोविड-19 महामारी के चलते नीचे जाने लगी। हम देखते हैं कि अप्रैल माह में जीएसटी की कुल प्राप्ति 32,172 करोड़ रुपये, मई माह में 62,152 करोड़ रुपये, जून में 90,917 करोड़ रुपये, जुलाई में 87,422 करोड़ रुपये और अगस्त माह में 86,449 करोड़ रुपये और सितंबर माह में 95,480 करोड़ रुपये रही। हालांकि कोविड महामारी में लॉकडाउन के कारण जीएसटी राजस्व प्रभावित होने के बाद, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ-साथ राजस्व पुन: पटरी पर लौट रहा है, लेकिन राजस्व के नुकसान के बावजूद केंद्र के वचन के अनुसार राज्यों की भरपाई करना केंद्र का दायित्व बना हुआ है। चूंकि केंद्र के पास भी राजस्व घटा है, ल...