डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) पिछले एक साल में कई एयरलाइन कंपनियों द्वारा एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की गई एसेसरीज के आयात पर 300 करोड़ रुपये के कथित ड्यूटी चोरी की जांच की जांच कर रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार डीआरआई इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड, एयर इंडिया, गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) की जांच कर रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने आयातित सामान पर कम ड्यूटी चुकाने के लिए जीएसटी (आईजीएसटी) को “गलत तरीके से वर्गीकृत किया.
मानदंडों के तहत सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 8803 के तहत वर्गीकृत विमान के कुछ हिस्सों में 5 प्रतिशत आईजीएसटी लगता है जबकि अन्य वस्तुओं पर लागू आईजीएसटी अपने वर्गीकरण के आधार पर 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के बीच है.
पिछले हफ्ते, एजेंसी ने इन फर्मों को सम्मन जारी किए, उनसे संबंधित दस्तावेजों को पेश करने के कहा और कुछ एयरलाइंस से 65 करोड़ रुपये वसूल किए, जिन्होंने कथित तौर पर जांच एजेंसी के सामने ये स्वीकार किया था.
इंडिगो संचालित करने वाले इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा: “इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को विमान पर सीमा शुल्क वर्गीकरण के संबंध में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) से एक प्रश्न प्राप्त हुआ और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. ”
जेट एयरवेज के एक प्रवक्ता ने कहा: “जेट एयरवेज सरकार के राजस्व विभाग से प्राप्त एक प्रश्न के आधार पर अपने विमान भागों के आयात की सभी टैरिफ घोषणाओं के पूर्ण विवरण प्रदान कर रही है. घरेलू एयरलाइंस सर्विसिंग के बाद विमान के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी की छूट की मांग कर रही हैं. जीएसटी के तहत इनके आयात पर 28 प्रतिशत तक शुल्क लगता है.
सौजन्य से: कैच हिंदी
