लाॅकडाउन के दाैरान अब अाप घर बैठे स्विगी, जोमैटो व डील शेयर जैसी माेबाइल एप से आॅर्डर कर किराणा सामग्री मंगवा सकेंगे। इन कंपनियों के मोबाइल एप अपडेट करके आवश्यक वस्तुओं की सूची और विक्रेताओं के नाम इत्यादि जोड़े जा रहे हैं। ये काम एक-दो दिन में पूरा होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्टेट जीएसटी के अधिकारियाें काे व्यवस्था के निर्देश दिए थे। इस पर स्टेट जीएसटी के अपर आयुक्त (प्रशासन) ने संयुक्त आयुक्त केके व्यास के निर्देशन में 9 टीमें बनाई। इनमें 4 संयुक्त आयुक्त, 4 उपायुक्त, 19 सहायक आयुक्त और 20 राज्य कर अधिकारी स्तर के अफसरों को शामिल किया गया। इन्हाेंने दाे दिन तक अपने-अपने जाेन-सबजाेन में सर्वे कर रविवार रात तक शहरभर में 131 किराणा व्यापारियाें काे इसके परमिट जारी किए, जाे सोमवार को उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचा दिए जाएंगे।
घर-घर सप्लाई के लिए स्विगी ने 75, जाेमाटाे ने 20 व डील शेयर ने 13 डिलीवर बाॅय उतारे हैं। अावश्यकता पड़ने पर कंपनियां अाैर अधिक डिलीवरी बाॅयज काे मैदान में उतारेंगी। डील शेयर रिटेल काउंटर काे भी सामग्री सप्लाई करेगी। वहीं शांति उद्योग मैनेजमेंट ने सरदारपुरा व शास्त्रीनगर में फ्रूट व सब्जियां वितरण करने का प्रस्ताव दिया है। इनके अलावा 19 रिटेल काउंटर ने भी होम डिलीवरी की सहमति जताई है।
स्टेट जीएसटी के संयुक्त आयुक्त केके व्यास ने बताया कि टीमों को इसके अलावा किसी क्षेत्र में राशन सामग्री की मांग या समस्या उत्पन्न होने पर सहकारी भंडार व निजी रिटेलर्स के साथ समन्वय कर सामान की आपूर्ति कराने, रिटेलर्स व होलसेलर्स का संपर्क करवाकर रिटेल सेंटर को आपूर्ति बरकरार रखने, कालाबाजारी व जमाखोरी पर कार्यवाही करवाने अाैर दूध व फल-सब्जी के डोर-टू-डोर बिक्री की व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। रविवार को एक शिकायत पर स्टेट जीएसटी की टीम ने मंडोर कृषि उपज मंडी में एक दुकानदार को पाबंद किया।
संयुक्त आयुक्त व्यास ने बताया कि शहर वे व्यापारी जो अपने क्षेत्र में राशन सामग्री की डोर-टू-डोर सप्लाई करने में सक्षम हैं, वे विभाग के अधिकारियों को ईमेल या वॉट्सएप के जरिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद पात्र व्यापारियों को परमिशन जारी किए जाएंगे। इसके आदेश भी व्यापारियों को वॉट्सएप या ईमेल पर भी मिल सकेगा।
सौजन्य से: दैनिक भास्कर
