छह माह से जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारो‍बारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई, जानिए राजस्‍व का आंकड़ा

शिमला, जेएनएन। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को जीएसटी भरने की दर 95 प्रतिशत तक पहुंचानी होगी। अधिकारियों को इस पर काम करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी के जो पंजीकृत करदाता पिछले छह माह से रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनके पंजीकरण रद किए जाएं।

दो बार के पंजीकरण रद करने का आदेश

जीएसटी में जिन करदाताओं का दो बार पंजीकरण हुआ है उनको भी रद किया जाए। उन ठेकेदारों के पंजीकरण को भी रद करने को कहा है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के समय तो पंजीकरण करवाया लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय चल रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो करदाता केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और अपनी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनका मामला केंद्रीय जीएसटी आयुक्त से उठाया जाए। उन्होंने जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और समस्त जिला प्रभारियों को प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिलावार जीएसटी के राजस्व एकत्रीकरण का अवलोकन किया व राजस्व बढ़ाने बारे निर्देश दिए।

छह माह से जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारो‍बारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई, जानिए राजस्‍व का आंकड़ा

कुंडू ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए अगले माह शिमला में बैठक करने के निर्देश भी दिए। इसमें मुख्यत: आबकारी नीति, आबकारी राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब की बिक्री रोकने के बारे में चर्चा की जाएगी। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी यूएस राणा व जिला सोलन, सिरमौर, बिलासपुर व राजस्व जिला बीबीएन के प्रभारी तथा सहायक आयुक्त बैठक में उपस्थित थे।

राजस्व जिला दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने नवंबर, 2018 में 6.92 करोड़ की तुलना में नवंबर 2019 तक 633 प्रतिशत वृद्धि के साथ 50.72 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्र किया। राजस्व जिला बीबीएन ने नवंबर 2018 में 139.63 करोड़ रुपये की तुलना में नंवबर 2019 में 252.53 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया, जिसकी वृद्धि दर 80.85 प्रतिशत रही। जिला सिरमौर ने पिछले वर्ष नवंबर में 39.67 करोड़ का जीएसटी राजस्व एकत्र किया था जो इस वर्ष नंवबर माह तक 52.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 60.35 करोड़ रुपये रहा। जिला सोलन ने पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 178.49 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जो इस वर्ष नवंबर माह तक बढ़कर 203.72 करोड़ हो गया। जिला बिलासपुर ने नवंबर, 2018 तक 50.74 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया था जो इस वर्ष नवंबर में बढ़कर 54.73 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

 

सौजन्य से: दैनिक जागरण

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