नई दिल्ली : सरकार गेहूं आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस पर आयात शुल्कमौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर सकती है। देश में गेहूं का काफी भंडार उपलब्ध है, ऐसे में सरकार इसके आयात को रोकना चाहती है। सरकार ने पिछले महीने गेहूं आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था। वर्ष 2006 के बाद पहली बार गेहूं पर आयात शुल्क लगाया गया। निजी आटा मिलों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात शुरू किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। पास्ता और पिज्जा बनाने के लिए अधिक प्रोटीन वाली किस्म के लिए ऑस्ट्रेलिया से आयात शुरू किया गया। भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं की दूसरी किस्म का काफी भंडार उपलब्ध होने के बावजूद मिलें आयात कर रही हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, खाद्य मंत्राालय ने गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है ताकि इसका आयात कम किया जा सके और घरेलू बाजार को संरक्षित किया जा सके।
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