केरल को राहत देने के उपायों पर मंथन करेगी जीएसटी काउंसिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी संग्रह में गिरावट के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल चालू वित्त वर्ष में अब तक इस परोक्ष कर से मिले राजस्व की समीक्षा करने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 28 सितंबर को होने जा रही इस बैठक में राजस्व संग्रह बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। साथ ही इस बैठक में बाढ़ से प्रभावित केरल की मदद के लिए भी राहत देने वाले निर्णय लिए जा सकते हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी 
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक शुरुआती पांच महीनों के जीएसटी संग्रह की राज्यवार समीक्षा की जाएगी। साथ ही बाढ़ से प्रभावित केरल के लिए राहत देने वाले जिन उपायों की घोषणा की जा सकती है उसमें पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

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इससे पहले भी सरकार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर केरल के कारोबारियों को राहत दे चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बाढ़ के चलते केरल में अगस्त व सितंबर दो माह का जीएसटी राजस्व काफी कम रहेगा लेकिन इसके बाद के महीनों में जैसे-जैसे पुननिर्माण के कार्य में तेजी आएगी, वैसे ही जीएसटी संग्रह भी वहां बढ़ेगा।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की समस्याएं होंगी दूर 
सूत्रों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी संभावित उपायों पर चर्चा की जा सकती है। खासकर निर्यातकों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पूर्व चार अगस्त को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया था और इन मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था।

जेटली के स्वस्थ्य होकर पुन: वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद यह पहली बार है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। पहले यह बैठक गोवा में प्रस्तावित थी लेकिन बाद में इसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय किया गया। राज्यों को भी इस संबंध में सूचित किया जा चुका है।

सौजन्य से: जागरण

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