कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग में 150 करोड़ का घोटाला

लखनऊ। कस्टम्स एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग में निरीक्षकों की पदोन्नति में कांग्रेस के शासन में हुए एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्डए नई दिल्ली ;वर्तमान में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डद्ध और प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयए कैडर कंट्रोलए कस्टम्स व सेंट्रल एक्साइजए लखनऊए ;वर्तमान में कस्टम्स एंड सीजीएसटीए लखनऊद्ध के भारतीय राजस्व सेवा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं।

आरटीआई व विभागीय पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरानए केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री की शह पर और विभाग के ही एक लिपिक ;मास्टरमाइंडद्ध के द्वाराए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डए नई दिल्ली ;ब्ठप्ब्द्ध और प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयए कैडर कंट्रोलए कस्टम्स एंड ब्ळैज्ए लखनऊ के भारतीय राजस्व सेवा ;प्त्ैद्ध के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से वर्ष 2007ए 2011 व 2012 में लखनऊ व मेरठ जोन के लगभग 400 निचले ग्रेड के कर्मचारियों जैसे सिपाही और लिपिकों को अवैध तरीके से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन दे दिया गया था।

विभागीय सूत्र बताते हैं कि इस गोरखधंधे में करोड़ों रूपये की घूसखोरी की गयी थी और यथास्थिति बनाये रखने के लिए ये घूसखोरी वर्तमान में भी जारी है।

केंद्र सरकार और ब्ठप्ब् बोर्ड नई दिल्लीए के अधिकारियों के बदल जाने पर ये फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया। जिसके उपरान्त ब्ठप्ब् ने ही कैडर कंट्रोलए कस्टम्स एंड ब्ळैज्ए लखनऊ को वर्ष 2016 से 2018 के बीच कई लिखित पत्र जारी किये और इंस्पेक्टर के पदों पर किये गए इन 400 प्रमोशन को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट निर्देश जारी किये कि यथाशीघ्र वर्ष 2002 के बाद निरीक्षकों के पद पर स्वीकृत क्षमता से अधिक किये गए सभी प्रमोशन रद्द कर दिए जाएँ और इनको दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी भी की जाये।

इसके अतिरिक्त ब्ठप्ब् बोर्ड ने वर्ष 2017 में उक्त मामले की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी भी गठित की।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16ण्05ण्2018 में यह सिफारिश कीए कि निरीक्षक के पदों पर की गयी उक्त 400 पदोन्नतियां अवैध थीं तथा अनुचित पदोन्नति पाए इन अवैध निरीक्षकों को तत्काल डिमोट किया जाये और इनको दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी भी की जाये।

ब्ठप्ब्ए नई दिल्ली व कैडर कंट्रोलए ब्ळैज्ए लखनऊ जोन के कुछ भ्रष्ट उच्च अधिकारियों की मिली भगत से अनुचित पदोन्नति पाए निरीक्षकों को बढे हुए वेतन मान का लाभ देकरए सरकारी खजाने को आज तक लगभग 150 करोड़ रूपये का चूना लगाया जा चुका है।

बाद मेंए कैडर कंट्रोलए ब्ळैज्ए लखनऊ ने भी ब्ठप्ब्ए नई दिल्लीए को लिखे अपने पत्रों के माध्यम से ये स्वीकार किया कि वर्ष 2002 के बाद निरीक्षकों के पद पर स्वीकृत क्षमता से अधिक किये गए सभी प्रमोशन अनुचित हैं।

कई आदेशों के बाबजूद अभी तक इन फर्जी निरीक्षकों को डिमोट करने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही उनको दिए गए अधिक वेतन की कोई रिकवरी हुई।

इन फर्जी निरीक्षकों के द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार उच्च पद का पदलाभ भी लिया जा रहा है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयए कैडर कंट्रोलए कस्टम्स एंड ब्ळैज्ए लखनऊए की पोस्टिंग कुछ उच्च अधिकारियों के लिए ष्मलाईदारष् पोस्टिंग बनी हुई है।

इस प्राइम पोस्टिंग में आईआरएस अधिकारियों को कार्यों को करने के लिए नहीं बल्कि ष्कुछ कार्यों को न करने के लिएष् मास्टरमाइंड से मोटी ष्मलाईष् मिलती है।

जो भी उच्च अधिकारी इधर आता है वो अपने यहाँ के पूरे कार्यकाल में ष्कुछ कार्यों को न करते हुएष् केवल समय बिताकर और मोटी ष्मलाईष् लेकर यहाँ से निकल जाता है।

इन भ्रष्टाचारियों की फेरहिस्त साल दर साल लम्बी होती जा रही है जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में सीबीआईसीए नई दिल्लीए द्वारा स्पष्ट आदेश एवं निर्देश होते हुए भी आज तक कोई कार्रवाई न करना प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयए कैडर कंट्रोलए ब्ळैज्ए लखनऊए के उच्च अधिकारियों की इस गोरख धंधे में मिलीभगत के दावों की पुष्टि भी करता है।

इस पूरे गोरख धंधे के ष्मास्टरमाइंडष् ने वर्ष 2007ए 2011 व 2012 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डए नई दिल्लीए के उन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों को रिश्वत देते वक्त उसके साक्ष्य एकत्रित कर लिए थे ताकि आने वाले आड़े वक्त पर इन्ही साक्ष्यों के बल पर ब्ठप्ब्ए नई दिल्लीए के अधिकारियों को ब्लैक मेल कर उन पर 400 अवैध निरीक्षकों को डिमोट न करने और अधिक वेतन मान की रिकवरी न करने का दबाव बनाया जा सके।

अबए जब कभी भी ब्ठप्ब् बोर्डए नई दिल्लीए इन अवैध 400 निरीक्षकों को डिमोट करने और इनको दिए गए अधिक वेतन मान की रिकवरी करने की बात करता है तो यह ष्मास्टरमाइंडष् ब्ठप्ब् बोर्ड में हुए बड़े भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ करने की धमकी देता है और यह भी दावा करता है कि उसके पास बोर्ड ऑफिस में हुए बड़े भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मौजूद हैंए परन्तु आज तक उसके द्वारा उन सबूतों को न तो ब्ठप्ब् को और न ही किसी दूसरी जाँच एजेंसी को सौंपा गया है।

अब कैडर कंट्रोलए ब्ळैज्ए लखनऊ और ब्ठप्ब्ए नई दिल्लीए इस घोटाले का ठीकरा एक दूसरे के सिर मढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

जबकि घोटाले में शामिल रकम का आकार दिन.ब.दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यदि ब्ठप्ब् कार्यालयए नई दिल्लीए और प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयए लखनऊए में गहन जाँच पड़ताल की जाये और पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएँ तो कुछ भ्रष्ट उच्च अधिकारियों द्वारा किये गए कई और बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे होंगे।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ;कैडर कंट्रोलद्धए कस्टम्स एंड ब्ळैज्ए लखनऊए पूरे उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में फैले विभाग के समस्त कार्यालयों का मुख्यालय है। जिसके अंतर्गत लखनऊ और मेरठ जोन के लगभग 14.14 आयुक्तालय व महानिदेशालय आते हैं।

के पास इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे कई अधिकारियों और सत्ता में रहे कांग्रेसी नेताओं द्वारा किये गए भ्रष्टाचार का खुलासा होगा।

 

सौजन्य से: newshawk.in

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