नई दिल्ली: निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही चुनिंदा श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को सरकार सस्ता कर्ज मुहैया कराएगी। इसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पर काम किया जा रहा है। अगले दो से तीन महीनों में यह स्कीम निर्यातकों के लिए तैयार हो जाएगी।
फिक्की के जरिए विदेश व्यापार नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुवार को वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने निर्यात के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को तीन साल तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हम विस्तार से नीति पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले दो से तीन महीनों में यह स्कीम तैयार हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने सबवेंशन रेट को लेकर कुछ नहीं बोला। खेर ने कहा कि लेबर इंटेसिव सेक्टर्स सबसे अहम हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने बीते वर्ष इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया था। इस स्कीम के तहत निर्यातकों को सस्ते दरों पर ऋण मुहैया कराया जाता है। बैंक निर्यातकों को ऋण प्रदान करता है। बाद में सरकार बैंक को सब्सिडी देती है।
स्रोत : ईटी
